सामान्य अध्ययन पेपर – III:  प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन।

संदर्भ

आधुनिक चिकित्सा ने ज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, किंतु यह विशेषज्ञता समय पर जरूरतमंद मरीजों तक पहुँचाना एक बड़ी चुनौती रही है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे का विस्तार हो रहा है और बीमारियाँ जटिल होती जा रही हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को व्यापक बनाना बेहद आवश्यक हो गया है।

स्वास्थ्य सेवा में एआई

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ती है, जो संचित चिकित्सा ज्ञान को सीधे 'देखभाल के बिंदु' पर उपलब्ध कराती है। अब एआई केवल अनुसंधान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नैदानिक वर्कफ़्लो, परामर्श और अस्पताल के दैनिक संचालन का एक अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है।

हालिया चर्चा के कारण

• वैश्विक प्रगति: जनवरी 2025 में अमेरिकी एफडीए (FDA) ने 1,000 से अधिक एआई-सक्षम चिकित्सा उपकरणों को अधिकृत किया। वहीं, यूके (UK) में एनएचएस (NHS) ने डॉक्टरों का समय बचाने के लिए 'एम्बिएंट स्क्रिबिंग' तकनीक को अपनाया।

• भारत की डिजिटल छलांग: मई 2026 तक 100 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा, एबीडीएम (ABDM) 'स्कैन एंड शेयर' सेवा ने अस्पतालों में पंजीकरण के समय को घटाकर मात्र 2 से 5 मिनट कर दिया है।

एआई किस तरह महत्वपूर्ण है?

• यह रेडियोलॉजी स्कैन को प्राथमिकता देने और गंभीर रूप से बीमार मरीजों की पहचान करने में मदद करता है।

• छोटे शहरों या दूरदराज के इलाकों में बैठे चिकित्सकों को जटिल मामलों में सटीक निर्णय लेने के लिए आभासी विशेषज्ञ सहायता प्रदान करता है।
• यह अस्पताल के प्रशासनिक कार्यों के बोझ को कम करके डॉक्टरों का कीमती समय बचा सकता है।
• एआई के उपयोग से स्वास्थ्य सेवा की दक्षता में भारी सुधार होता है।
• यह रिमोट मॉनिटरिंग के जरिए अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी मरीजों की देखभाल सुनिश्चित करता है।
• जोखिम-आधारित निवारक कार्यक्रमों के माध्यम से यह शुरुआती स्तर पर ही बीमारियों की पहचान करने में सक्षम बनाता है।

रिपोर्ट्स

जनवरी 2026 के एक मै मैकिंज़ी (McKinsey) विश्लेषण के अनुसार, स्वास्थ्य सेवा के राजस्व-चक्र संचालन में एआई का उपयोग करने से संग्रह की लागत में 30% से 60% तक की भारी कमी आ सकती है, जिससे अस्पतालों को बेहतर संसाधन जुटाने में मदद मिलती है।

प्रभाव

• आर्थिक प्रभाव: अस्पतालों के प्रशासनिक खर्च में कमी आती है और कार्य कुशलता बढ़ती है।
• सामाजिक प्रभाव: मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के निरंतर प्रबंधन से मरीजों के जीवन की गुणवत्ता सुधरती है और स्वास्थ्य सेवा अधिक समावेशी बनती है।

चिंताएँ

• विविधता और पूर्वाग्रह: एक अस्पताल या क्षेत्र में सफल रहने वाला एआई मॉडल देश के अन्य राज्यों या विभिन्न जनसांख्यिकीय पैटर्न पर समान रूप से प्रभावी नहीं हो सकता है।
• वास्तविक दुनिया का मूल्यांकन: एफडीए (FDA) द्वारा सितंबर 2025 में उठाई गई चिंता के अनुसार, लॉन्च के समय एआई उपकरणों का अच्छा प्रदर्शन यह गारंटी नहीं देता कि वे समय के साथ सटीक परिणाम देते रहेंगे। इसमें निरंतर मानवीय निरीक्षण की आवश्यकता बनी रहती है।

आगे की राह

• स्वास्थ्य सेवा में एआई का उपयोग अंधाधुंध नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण होना चाहिए।

• नैदानिक मान्यता, प्रतिनिधि डेटा और सख्त मानवीय निगरानी के लिए मजबूत नियामक मानक तैयार किए जाने चाहिए।
• प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य तकनीक बेचना नहीं, बल्कि मरीजों तक समय पर पहुँचना और जीवन की रक्षा करना होना चाहिए।

निष्कर्ष

किसी भी राष्ट्र की आर्थिक शक्ति अंततः उसके नागरिकों के स्वास्थ्य और उत्पादकता पर निर्भर करती है। स्वास्थ्य सेवा में एआई का वास्तविक मूल्यांकन प्रणालियों की संख्या से नहीं, बल्कि इसके द्वारा बचाए गए जीवन और जनसाधारण के चेहरे पर आई मुस्कान से तय होगा।

सामान्य अध्ययन पेपर – II:  शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

संदर्भ

पश्चिम एशिया वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और भू-राजनीतिक संतुलन की धुरी रहा है। इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन का कोई भी संरचनात्मक बदलाव प्रत्यक्ष तौर पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, वृहद आर्थिक स्थिरता, प्रवासी नागरिकों के हितों और इंडो-पैसिफिक से जुड़े सामरिक हितों को प्रभावित करता है।

भारत और पश्चिम एशिया:

• ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़: भारत अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं (कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस) का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है।

• आर्थिक संप्रभुता (प्रवासी रेमिटेंस): खाड़ी देशों (GCC क्षेत्र) में कार्यरत करोड़ों भारतीय प्रवासियों द्वारा भेजा जाने वाला अरबों डॉलर का वार्षिक रेमिटेंस भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और चालू खाता घाटे (CAD) को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• विस्तृत पड़ोस नीति: यह क्षेत्र भारत की 'एक्ट वेस्ट पॉलिसी' का केंद्रीय आधार है, जो सुरक्षा और व्यापारिक मोर्चे पर द्विपक्षीय साझीदारियों पर टिका है।

हालिया चर्चा के कारण

• सुरक्षा वास्तुकला का विखंडन: अमेरिका-इजराइल और ईरान के मध्य जारी संघर्ष के क्षेत्रीय प्रसार ने पश्चिम एशिया के सामरिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है।

• पारंपरिक सुरक्षा छाते पर पुनर्विचार: खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देश बदलते भू-राजनीतिक परिवेश में पारंपरिक अमेरिकी 'सुरक्षा छाता' की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं।
• रणनीतिक गठजोड़ का उद्भव: क्षेत्र में उभरते नए बहुपक्षीय रक्षा समझौतों और सामरिक गठबंधनों के कारण भारत की पारंपरिक 'संतुलित कूटनीति' के समक्ष एक गंभीर सामरिक परीक्षा की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

पश्चिम एशिया में भारत की पूर्व उपलब्धियाँ और उभरती रणनीतिक सीमाएँ

विगत दशक में भारत ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कूटनीतिक लाभ अर्जित किए थे, जो अब भू-राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहे हैं:

• उच्चस्तरीय रणनीतिक जुड़ाव: 2016 में सऊदी अरब द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाना दोनों देशों के प्रगाढ़ होते रक्षा और रणनीतिक संबंधों का प्रतीक था।
• I2U2 मंच (2021): भारत, इज़राइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच यह मिनी-लेटरल मंच तकनीकी, आर्थिक और आपूर्ति श्रृंखला के मोर्चे पर सहयोग का नया माध्यम बना।
• चाबहार बंदरगाह समझौता (2024): ईरान के चाबहार बंदरगाह के दीर्घकालिक विकास और संचालन का जिम्मा भारत को मिलना, मध्य एशिया, अफगानिस्तान और 'अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे' (INSTC) तक भारत की भू-आर्थिक पहुँच के लिए एक मील का पत्थर था।
• वर्तमान चुनौती: वर्तमान क्षेत्रीय संघर्षों और भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण इन पहलों के सुचारू क्रियान्वयन पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं।

हालिया भू-राजनीतिक प्रभाव और वर्तमान स्थिति

• पश्चिम एशिया वर्तमान में 'रणनीतिक जुड़ाव' (जैसे UAE का दृष्टिकोण) और 'प्रतिरोध' (जैसे सऊदी अरब की संभावित रणनीति) के दो विरोधी छोरों पर खड़ा है।

• ईरान-इजराइल संघर्ष के दायरे में वृद्धि और लाल सागर-खाड़ी क्षेत्र में मिलिशिया समूहों (जैसे हूती विद्रोहियों) की सक्रियता ने समुद्री वाणिज्य, ऊर्जा परिवहन लाइनों (SLOCs) और भू-राजनीतिक स्थिरता को प्रत्यक्ष जोखिम में डाल दिया है।

पाकिस्तान की कूटनीति और उभरता नया क्षेत्रीय समीकरण

• कूटनीतिक मध्यस्थता: अमेरिका-ईरान संघर्ष में पाकिस्तान द्वारा मध्यस्थता के प्रयासों से उसे क्षेत्र में कुछ कूटनीतिक दृश्यता और प्रतिष्ठात्मक लाभ प्राप्त हुए हैं।

• मक्का सामूहिक रक्षा समझौता: सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच हुआ हालिया रक्षा सहयोग ढांचा मुख्य रूप से ईरान के मुकाबले इज़राइल के सामरिक प्रतिरोध पर केंद्रित है। इसमें सऊदी पूंजी, पाकिस्तान की सैन्य क्षमता और तुर्किये की सामरिक-तकनीकी विशेषज्ञता का समन्वय करने का प्रयास किया गया है।
• भारत के लिए निहितार्थ: यदि भविष्य में इज़राइल-पाकिस्तान सामरिक तनाव बढ़ता है या तुर्किये भारत विरोधी मुद्दों पर पाकिस्तान को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता है, तो यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक संवेदनशील समीकरण बन सकता है।

भारत के समक्ष सामरिक चिंताएँ

• मैरीटाइम सिक्योरिटी और ट्रेड वल्नरेबिलिटी: होर्मुज जलडमरूमध्य और बाब-एल-मंडेब जैसे चोकपॉइंट्स पर असुरक्षा बढ़ने से भारत का ऊर्जा आयात और मर्चेंट शिपिंग सीधे प्रभावित हो रही है।

• रणनीतिक दुविधा: एक तरफ इज़राइल और UAE के साथ मजबूत रक्षा व आर्थिक संबंध, तथा दूसरी तरफ ईरान और सऊदी अरब के साथ पारंपरिक ऊर्जा व रणनीतिक हितों के बीच संतुलन साधना अत्यंत जटिल हो गया है।
• बाहरी शक्तियों का प्रभाव: तुर्किये-पाकिस्तान-सऊदी अरब धुरी के उभरने से पश्चिम एशियाई भू-राजनीति में भारत के पारंपरिक रणनीतिक लाभ प्रभावित हो सकते हैं।

भारत के समक्ष उपलब्ध नीतिगत विकल्प

• सक्रिय क्षेत्रीय राजनीतिक कूटनीति: भारत को केवल प्रतिक्रियावादी होने के बजाय सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों के साथ उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद को और अधिक प्रगाढ़ करना चाहिए।

• विश्वास-बहाली में मध्यस्थता: भारत अरब देशों और ईरान के बीच तनाव कम करने तथा क्षेत्रीय स्तर पर संवाद के सेतु का कार्य कर सकता है।
• समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता: लाल सागर और पश्चिमी हिंद महासागर में मित्र देशों (जैसे मिस्र और क्षेत्रीय नौसेनाओं) के साथ संयुक्त नौवहन सुरक्षा अभियान और गश्त बढ़ाई जानी चाहिए।
• विशेष दूत की नियुक्ति: पश्चिम एशिया के लिए एक उच्च-स्तरीय 'विशेष दूत' की नियुक्ति की जानी जो क्षेत्र के तमाम कूटनीतिक धागों (ऊर्जा, प्रवासी सुरक्षा, रक्षा और कूटनीति) को समन्वित कर सके।

आगे की राह

• भारत को पश्चिम एशिया में अपनी नीति को केवल 'लेन-देन आधारित' से बदलकर 'दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी' के रूप में ढालना होगा।

• ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री संप्रभुता और बहुपक्षीय सुरक्षा ढांचों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ही भारत इस क्षेत्र में अपनी सामरिक स्वायत्तता को बनाए रख सकता है।

निष्कर्ष

पश्चिम एशिया में हो रहे तीव्र भू-राजनीतिक परिवर्तन यह स्पष्ट करते हैं कि भारत इस क्षेत्र की उथल-पुथल से तटस्थ नहीं रह सकता। एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में, भारत के पास यह क्षमता और सामरिक उत्तरदायित्व दोनों हैं कि वह पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन को साधते हुए शांति, स्थिरता और पूर्वानुमान-क्षमता की बहाली में एक निर्णायक भूमिका निभाए।