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सामान्य अध्ययन पेपर – III  प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन।

संदर्भ

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अपनी द्विमासिक समीक्षा बैठक संपन्न की है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण माहौल और घरेलू विकास दर के बीच सामंजस्य बिठाना है।

रेपो रेट क्या है?

रेपो रेट वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेते हैं। जब आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है, तो बैंकों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता कम होती है और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाया जाता है। इसके विपरीत, रेपो रेट में कमी से ऋण सस्ता होता है और निवेश को बढ़ावा मिलता है।

चर्चा में क्यों है?

• यथास्थिति: एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखने का निर्णय लिया है।
• संघर्ष विराम का प्रभाव: अमेरिका द्वारा पश्चिम एशिया में घोषित 'सशर्त अस्थायी संघर्ष विराम' को नीतिगत निर्णय में सकारात्मक कारक माना गया है।
• तटस्थ रुख: आरबीआई ने अपने नीतिगत रुख को 'तटस्थ' बनाए रखा है।
• अनिश्चितता: वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के कारण विकास और मुद्रास्फीति की गतिशीलता अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) के बारे में सब कुछ

• स्थापना: इसकी स्थापना उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर आरबीआई अधिनियम, 1934 (2016 में संशोधित) के तहत की गई थी।
• कार्य: एमपीसी का मुख्य कार्य बेंचमार्क नीति दर (रेपो रेट) तय करना है ताकि 4% (+/- 2%) के मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
• संरचना: इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं:

1. तीन सदस्य आरबीआई से (गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक अधिकारी)।
2. तीन सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त बाहरी विशेषज्ञ।

• निर्णय प्रक्रिया: निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। मत बराबर होने की स्थिति में आरबीआई गवर्नर के पास 'कास्टिंग वोट' (निर्णायक मत) का अधिकार होता है।
• बैठक: वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करना अनिवार्य है।

दर को स्थिर रखने का कारण

आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर इसलिए रखा क्योंकि अर्थव्यवस्था वर्तमान में 'सप्लाई शॉक' (आपूर्ति व्यवधान) का सामना कर रही है। दर में वृद्धि से विकास बाधित हो सकता था, जबकि दर में कमी से मुद्रास्फीति बढ़ सकती थी। अतः स्थिरता को प्राथमिकता दी गई।

युद्ध का प्रभाव: ईरान-अमेरिका संघर्ष और आर्थिक अशांति

पश्चिम एशिया में संघर्ष, विशेषकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव, वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित करता है:

• ऊर्जा संकट: इस क्षेत्र में युद्ध से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होती है। उदाहरण के तौर पर: 1973 के तेल संकट या 1990 के खाड़ी युद्ध के दौरान तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था, जिससे भारत जैसी आयात-निर्भर अर्थव्यवस्थाओं में चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ गया था।
• आपूर्ति श्रृंखला: लाल सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में व्यवधान से इनपुट लागत बढ़ जाती है।
• मुद्रास्फीति का आयात: ऊर्जा की बढ़ती कीमतें परिवहन और विनिर्माण को महंगा कर देती हैं, जिसे 'कॉस्ट-पुश इन्फ्लेशन' कहा जाता है।

5.25% स्थिर रेपो रेट के प्रभाव

• ऋण की स्थिरता: ईएमआई (EMI) और कॉर्पोरेट ऋण की दरों में तत्काल कोई बड़ी वृद्धि नहीं होगी।
• निवेशक विश्वास: नीतिगत निरंतरता से बाजारों में सकारात्मक संदेश जाता है।
• तरलता प्रबंधन: बाजार में धन का प्रवाह संतुलित रहेगा, जो मध्यम अवधि में कम ब्याज दरों की संभावना को जीवित रखता है।

वर्ष 2026-27 के सांख्यिकीय आंकड़े

• वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान: इसे घटाकर 6.9% कर दिया गया है (पहले के अनुमानों की तुलना में गिरावट)।
• सीपीआई (CPI) मुद्रास्फीति: वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5% लगाया गया है।
• जोखिम कारक: ऊर्जा बुनियादी ढांचे को नुकसान और खाद्य कीमतों में अस्थिरता।

विश्लेषण:

• आरबीआई का निर्णय यह दर्शाता है कि भारत अब केवल घरेलू कारकों से नहीं, बल्कि 'भू-राजनीतिक जोखिमों' से अधिक संचालित हो रहा है।
• विकास दर का 6.9% पर आना यह संकेत देता है कि वैश्विक मंदी और आपूर्ति बाधाएं भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं।

आगे की राह:

• आपूर्ति पक्ष में सुधार: सरकार को खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के लिए रणनीतिक भंडार और वैकल्पिक व्यापार मार्गों पर ध्यान देना चाहिए।
• सतर्क निगरानी: चूँकि मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4.5% है (जो कि 4% के आदर्श लक्ष्य से अधिक है), आरबीआई को भविष्य में दर वृद्धि के लिए तैयार रहना चाहिए यदि संघर्ष विराम विफल होता है।
• राजकोषीय समन्वय: मौद्रिक नीति के साथ-साथ राजकोषीय उपायों (जैसे कर समायोजन) की आवश्यकता है ताकि आम जनता पर महंगाई का बोझ कम हो सके।

निष्कर्ष

एमपीसी का यह निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक 'सुरक्षा कवच' की तरह है, जो बाहरी युद्ध के तनाव और आंतरिक विकास की जरूरतों के बीच सेतु का कार्य कर रहा है। रेपो दर को स्थिर रखकर आरबीआई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब वैश्विक अस्थिरता का मूक दर्शक नहीं, बल्कि एक परिपक्व और लचीली अर्थव्यवस्था है। अंततः, यह नीतिगत स्थिरता न केवल निवेशकों के विश्वास को मजबूत करेगी, बल्कि अनिश्चित वैश्विक भविष्य के विरुद्ध भारत की आर्थिक नींव को भी सुदृढ़ बनाए रखेगी।

सामान्य अध्ययन पेपर – III  प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन

सन्दर्भ

वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच, विशेषकर बांग्लादेश जैसे वस्त्र केंद्रों में संकट के कारण, भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के केंद्र के रूप में उभर रहा है। तिरुपुर और बेंगलुरु जैसे औद्योगिक क्लस्टर अंतरराष्ट्रीय ऑर्डरों से भरे हुए हैं। किंतु इस औद्योगिक उछाल के पीछे एक अदृश्य और गंभीर संकट खड़ा है 'थर्मोडायनामिक संकट' (ऊष्मागतिक संकट)। यह संकट न केवल आर्थिक है, बल्कि मानवीय और जैविक भी है, जिसके लिए भारतीय उद्योग जगत ने अभी तक कोई ठोस तैयारी नहीं की है।

उत्पादकता और आर्थिक हानि

गर्मी का बढ़ता स्तर भारत के औद्योगिक हृदयस्थलों की कार्यक्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है।

• श्रम घंटों की क्षति: 2001 से 2020 के बीच, भारत ने हीट स्ट्रेस के कारण प्रतिवर्ष लगभग 259 बिलियन श्रम घंटे खोए हैं। अकेले वर्ष 2024 में यह आंकड़ा 247 बिलियन घंटे तक पहुंच गया।
• वित्तीय प्रभाव: इस उत्पादकता ह्रास के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष $600 बिलियन से अधिक का नुकसान हो रहा है।
• परिचालन संबंधी बाधाएं: महाराष्ट्र (पालघर) और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में कारखानों का तापमान 35–40°C तक पहुंच जाता है, जिससे मशीनों का ओवरहीटिंग के कारण अचानक बंद होना और उत्पादन क्षमता में 50% तक की गिरावट देखी जा रही है।

'ह्यूमन इंजन' और जैविक सीमाएं

बढ़ता तापमान श्रमिकों की जैविक सीमाओं को चुनौती दे रहा है:

• क्षमता में गिरावट: शोध के अनुसार, 33–34°C पर एक श्रमिक की कार्यक्षमता आधी रह जाती है। प्रत्येक 1°C की वृद्धि पर उत्पादन में 2% की कमी आती है, जो अत्यधिक गर्म दिनों में 4% तक पहुंच सकती है।
• स्वास्थ्य जोखिम: भीषण गर्मी के कारण श्रमिकों में डिहाइड्रेशन, हीटस्ट्रोक और कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।
• मजदूरी का संकट: अधिकांश श्रमिक दैनिक वेतन भोगी हैं। यदि गर्मी के कारण कार्यक्षमता 50% गिरती है, तो उनकी दैनिक आय भी आधी हो जाती है, जो उनके अस्तित्व के लिए खतरा है।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का दबाव और सुरक्षा जाल का अभाव

भारतीय वस्त्र उद्योग वर्तमान में एक 'सप्लाई चेन ट्रैप' में फंसा हुआ है:

• कठोर समय सीमा: अंतरराष्ट्रीय ब्रांड देरी पर भारी वित्तीय जुर्माना लगाते हैं। ऐसे में फैक्ट्री प्रबंधन के सामने 'श्रमिकों का स्वास्थ्य' या 'वित्तीय हानि' में से किसी एक को चुनने का असंभव विकल्प होता है।
• लागत का हस्तांतरण: वैश्विक ब्रांड जोखिम देखते ही अपना ऑर्डर अन्य देशों (वियतनाम, मेक्सिको) में स्थानांतरित कर देते हैं, लेकिन स्थानीय मालिकों और श्रमिकों के पास सुरक्षा का कोई साधन नहीं है।
• भविष्य का अनुमान: 2030 तक भारत गर्मी के कारण अपने दैनिक कार्य घंटों का 5.8% (लगभग 34 मिलियन नौकरियां) खो सकता है।

आगे की राह: समाधान के पांच प्रमुख स्तंभ

भारत को अपनी आपूर्ति श्रृंखला को 'क्लाइमेट-स्मार्ट' बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

• नीतिगत एकीकरण: हीट स्ट्रेस को एक आधिकारिक 'सप्लाई चेन रिस्क' घोषित किया जाए और इसे औद्योगिक नीतियों का हिस्सा बनाया जाए।
• हीट-एक्शन प्लान: औद्योगिक क्लस्टर्स में अनिवार्य कूलिंग ब्रेक, तापमान सीमा का निर्धारण और स्वास्थ्य मूल्यांकन लागू हो।
• वित्तीय सुधार: बैंकों को ऋण देते समय 'जलवायु जोखिम' का आकलन करना चाहिए और सरकारों को कूलिंग तकनीक के लिए रियायती ऋण देना चाहिए।
• श्रम सुरक्षा कानूनों का सुदृढ़ीकरण: कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल, छायादार विश्राम स्थल और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो।
• अनुसंधान एवं विकास: गर्मी सहने वाली कपास की किस्मों और ऊर्जा-कुशल विनिर्माण प्रक्रियाओं का विकास किया जाए।

निष्कर्ष

वैश्विक फैशन उद्योग को यह समझना होगा कि उत्पादन की कम लागत अब स्थायी नहीं है। यदि हम जलवायु परिवर्तन के इस 'तापीय प्रभाव' को नजरअंदाज करते हैं, तो इसका मूल्य भारत के निर्धन श्रमिकों को अपनी जान और आजीविका से चुकाना होगा। समय आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय खरीदार भी इस अनुकूलन लागत में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें।