CURRENT-AFFAIRS

सामान्य अध्ययन पेपर – III  प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन।

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संदर्भ

तीन वर्ष पूर्व, भारत की G-20 अध्यक्षता के समय 'महत्वपूर्ण खनिज' नीतिगत विमर्श के केंद्र में नहीं थे। अगस्त 2023 तक, लिथियम सहित कई अनिवार्य खनिजों को 'परमाणु खनिज' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी पूरी तरह प्रतिबंधित थी। हालाँकि, बजट 2026 ने एक बड़े नीतिगत बदलाव का संकेत दिया है, जहाँ इन खनिजों को भारत की औद्योगिक, ऊर्जा और भू-राजनीतिक रणनीति का मुख्य स्तंभ घोषित किया गया है।

महत्वपूर्ण खनिज: परिभाषा एवं महत्त्व

महत्वपूर्ण खनिज वे तत्व हैं जो आधुनिक उच्च-तकनीकी उद्योगों के लिए अपरिहार्य हैं, जिनकी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को खतरे में डाल सकता है।

• प्रमुख तत्व: लिथियम, कोबाल्ट, निकल (EV बैटरी), बेरिलियम, टैंटलम, निओबियम (रक्षा और एयरोस्पेस), और दुर्लभ पृथ्वी तत्व।
• भारत की स्थिति: वर्तमान में भारत ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक व्यापक सूची तैयार की है।

चर्चा में क्यों?

• राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM): जनवरी 2025 में ₹16,300 करोड़ के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया।
• नीतिगत उदारीकरण: रॉयल्टी दरों को तर्कसंगत बनाया गया और कनिष्ठ खनिकों (Junior Miners) के लिए अन्वेषण मानदंडों को सरल बनाया गया।
• बजट 2026 की घोषणाएं: प्रसंस्करण में प्रयुक्त पूंजीगत सामानों पर आयात शुल्क की समाप्ति।
  • 9 महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण व्यय पर कर कटौती की पात्रता।
  • दुर्लभ पृथ्वी चुंबक के लिए ₹7,280 करोड़ की योजना।

कार्यान्वयन की चुनौतियाँ और रणनीतिक प्राथमिकताएं

भारत को केवल महत्वाकांक्षा से परे जाकर 'निष्पादन' पर ध्यान केंद्रित करना होगा:

• प्रसंस्करण वर्चस्व और तकनीकी उन्नयन: वैश्विक खनिज प्रसंस्करण क्षमता के 90% हिस्से पर चीन का नियंत्रण है। CEEW के विश्लेषण के अनुसार, भारत तांबा, ग्रेफाइट और टाइटेनियम को 99.9% शुद्धता तक संसाधित करने में सक्षम है, लेकिन इसे रक्षा और 'क्लीन-टेक' की उच्च गुणवत्ता आवश्यकताओं के लिए अपग्रेड करना अनिवार्य है।
• मांग सृजन: निवेशकों के लिए सबसे बड़ी बाधा लागत नहीं, बल्कि सुनिश्चित घरेलू मांग की कमी है। सौर मॉड्यूल, पवन टर्बाइन और बैटरी विनिर्माण में 'बैकवर्ड इंटीग्रेशन' की देरी को दूर करना होगा।
• AI-फर्स्ट अन्वेषण दृष्टिकोण: NCMM का लक्ष्य FY2031 तक 1,200 परियोजनाएं हैं। इसके लिए 'इंडिया-AI मिशन' और 'राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति' के समन्वय से सिस्मिक AI टूल्स का उपयोग करके अन्वेषण को जोखिम-मुक्त करना होगा।
• भू-राजनीतिक संप्रभुता: 2025 में आपूर्ति श्रृंखलाओं के 'शस्त्रीकरण' को देखते हुए, तटीय राज्यों में 'दुर्लभ पृथ्वी गलियारों' का निर्माण और मोनाजाइट रेत पर आयात शुल्क कम करना एक समयोचित कदम है।

अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और तकनीकी सहयोग

भारत को अपनी तकनीकी संप्रभुता के लिए वैश्विक स्तर पर सक्रिय होना होगा:

• साझेदार: ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ।
• तंत्र: 'यूके-भारत क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी' और हालिया संपन्न भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता (FTA) के तहत अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना।
• उद्देश्य: विदेशी फर्मों को वैश्विक बाजार की सेवा के लिए भारत में अपनी प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने हेतु प्रेरित करना।

विश्लेषण

भारत का यह बदलाव "खनिज सुरक्षा" से "खनिज संप्रभुता" की ओर संक्रमण है। खनिज आपूर्ति श्रृंखला के मिडस्ट्रीम (प्रसंस्करण) में भारत की क्षमता रसायन और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों के पुराने कौशल पर आधारित है। भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह कितनी तेजी से एक मजबूत 'रेगुलेटरी फ्रेमवर्क' और 'वॉटरटाइट लीगल स्ट्रक्चर' तैयार कर पाता है।

आगे की राह

• अंतर-मंत्रालयी समन्वय: खनन, उद्योग और विदेश मंत्रालय के बीच बेहतर तालमेल।
• सर्कुलर इकोनॉमी: खनिजों के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन देना।
• बुनियादी ढांचा: प्रसंस्करण इकाइयों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) का विकास।
• कौशल विकास: खनन इंजीनियरिंग और डेटा साइंस (AI) में विशेषज्ञता का निर्माण।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी: कनिष्ठ खनिकों के लिए अन्वेषण के नियमों को और अधिक सरल बनाना।

निष्कर्ष

अशांत वैश्विक परिवेश में, 2026 भारत के लिए एक निर्णायक वर्ष साबित हो सकता है। यदि भारत आत्मविश्वास, गति और वैश्विक साझेदारी के साथ अपने 'राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन' को क्रियान्वित करता है, तो वह न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि वैश्विक औद्योगिक परिदृश्य में एक अनिवार्य शक्ति के रूप में स्थापित होगा।

सामान्य अध्ययन पेपर  – II शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

सन्दर्भ

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की इज़रायल यात्रा ने दोनों देशों के बीच 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' को एक नई ऊंचाई दी है। जहाँ एक ओर तकनीकी और आर्थिक मोर्चे पर यह यात्रा सफल रही, वहीं दूसरी ओर इसने पश्चिम एशिया में भारत की पारंपरिक 'संतुलनकारी नीति' के समक्ष नई कूटनीतिक चुनौतियाँ पेश की हैं।

प्रमुख बिंदु और द्विपक्षीय सहयोग

• रणनीतिक विस्तार: भारत और इज़रायल ने अपने संबंधों को 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' में अपग्रेड किया है। इसके तहत एआई (AI), कृषि, और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में 15 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
• श्रमिक गतिशीलता: अगले पांच वर्षों में 50,000 भारतीय श्रमिकों को इज़रायल में रोजगार देने का निर्णय आर्थिक संबंधों को मानवीय आधार प्रदान करता है।
• क्षेत्रीय पहल: भारत ने I2U2 (भारत, इज़रायल, यूएई, अमेरिका) और IMEC (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा) जैसी परियोजनाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जो ध्रुवीकृत वातावरण में भी क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण का संकेत देती हैं।

कूटनीतिक चुनौतियाँ और चिंताएँ

• फिलिस्तीन का मुद्दा: आलोचना का मुख्य बिंदु यह है कि इस यात्रा के दौरान फिलिस्तीन का उल्लेख केवल परोक्ष रूप से किया गया। भारत ऐतिहासिक रूप से 'द्वि-राष्ट्र समाधान' का समर्थक रहा है, लेकिन वर्तमान मानवीय संकट (गाज़ा में हताहतों की संख्या) पर चुप्पी कूटनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है।
• पश्चिम एशिया में अलगाव का जोखिम: इज़रायल वर्तमान में वेस्ट बैंक बस्तियों और गाज़ा युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर (विशेषकर अरब जगत में) अलगाव का सामना कर रहा है। ऐसे समय में इज़रायल के साथ "मजबूती से खड़े होने" का संदेश भारत के पुराने मित्रों (जैसे ईरान और अरब देश) के साथ संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है।
• नैतिक और सामरिक संतुलन: भारत की छवि हमेशा से शांति, नैतिकता और करुणा के समर्थक की रही है। अरब देश उम्मीद करते हैं कि भारत अपनी 'कैलिब्रेटेड' (नपी-तुली) नीति पर कायम रहे।

विश्लेषण

भारत और इज़रायल के बीच 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' तकनीकी और सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन गाज़ा संकट के बीच फिलिस्तीन पर भारत की चुप्पी अरब जगत के साथ हमारे पारंपरिक संबंधों को प्रभावित कर सकती है। भारत की असली चुनौती अपनी 'डी-हाइफनेशन' नीति को बनाए रखते हुए पश्चिम एशिया में नैतिक और सामरिक संतुलन सुनिश्चित करने की है।

आगे की राह

भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी 'डी-हाइफनेशन' नीति को और अधिक स्पष्ट करे। इसका अर्थ है इज़रायल और फिलिस्तीन के साथ संबंधों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करना।

• फिलिस्तीन के साथ जुड़ाव: भविष्य में फिलिस्तीन की उच्च-स्तरीय यात्रा या मानवीय सहायता के माध्यम से भारत को अपनी संतुलित स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
• क्षेत्रीय स्थिरता: भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अरब देशों के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
• शांति मध्यस्थ के रूप में भूमिका: एक वैश्विक शक्ति के रूप में, भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का उपयोग करते हुए पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए बातचीत का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

निष्कर्ष

भारत-इज़रायल संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के लिए अपरिहार्य हैं, लेकिन इन्हें अरब जगत की कीमत पर आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। भारत की वास्तविक कूटनीतिक परीक्षा इस बात में है कि वह बिना किसी पक्ष का मोहरा बने, अपनी नैतिक साख और सामरिक हितों के बीच सामंजस्य कैसे बिठाता है।

सामान्य अध्ययन पेपर  – II शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

संदर्भ

चार्ल्स डिकेंस के कालजयी उपन्यास 'A Tale of Two Cities' की पंक्तियाँ—"यह सर्वोत्तम समय था, यह सूक्ष्मतम समय था" वर्तमान भारतीय आर्थिक परिदृश्य पर सटीक बैठती हैं। पिछले दशक में भारत ने जहाँ एक ओर तीव्र जीडीपी विकास दर दर्ज की है, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच आय गतिशीलता में गंभीर विसंगतियाँ उभरी हैं। आय गतिशीलता का तात्पर्य किसी परिवार की आर्थिक स्थिति में समय के साथ होने वाले सुधार या गिरावट से है। 2014 से 2025 के बीच भारतीय समाज के विभिन्न आर्थिक, जातिगत और धार्मिक समूहों की बदलती स्थिति एक बार फिर चर्चा का विषय बानी हुई है।

चर्चा में क्यों?

'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी' (CMIE) के 'कंज्यूमर पिरामिड्स हाउसहोल्ड सर्वे' (CPHS) पर आधारित आंकड़ों ने आय वितरण के पारंपरिक पैमानों (जैसे गिनी गुणांक) से इतर कुछ चौंकाने वाले तथ्य प्रस्तुत किए हैं:

• अधोगामी गतिशीलता में तीव्र उछाल: 2015 में केवल 14% परिवार अपनी आय श्रेणी से नीचे गिरे थे, लेकिन 2025 तक यह संख्या लगभग दोगुनी होकर 26.8% हो गई है।
• आर्थिक स्थिरता का क्षरण: 2014 में जो परिवार जिस आय समूह (शीर्ष 10%, मध्य 40%, निचला 50%) में थे, उनमें से 70% उसी में बने रहते थे। 2025 तक यह स्थिरता गिरकर 50% से भी कम रह गई है।
• असंतुलित विकास पथ: यद्यपि ऊर्ध्वगामी गतिशीलता 14.1% से बढ़कर 23.5% हुई है, लेकिन यह सुधार 'अधोगामी गिरावट' की गति की तुलना में धीमा है। सरल शब्दों में, लोग ऊपर कम चढ़ रहे हैं और नीचे अधिक गिर रहे हैं।

क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताएँ

• ग्रामीण बनाम शहरी विभाजन:

• ग्रामीण भारत: 2025 तक लगभग 29% ग्रामीण परिवार 2014 की तुलना में आर्थिक रूप से बदतर स्थिति में पहुँच गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आय की सीढ़ी से नीचे फिसलने वाले परिवारों की संख्या में सबसे तेज गिरावट 2014-19 के बीच देखी गई।
• शहरी भारत: शहरी क्षेत्रों में ऊर्ध्वगामी गतिशीलता ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में तेज रही है, जिससे 'समावेशी विकास' के दावों पर सवाल खड़े होते हैं।

• जातिगत प्रतिमान

• OBC और SC समूह: इन समूहों में अधोगामी गतिशीलता में भारी वृद्धि हुई है। 2025 तक इन समूहों के लगभग 25% परिवार बदतर स्थिति में हैं।
• बाधाएँ: अनुसूचित जातियों (SC) के लिए समस्या केवल नीचे गिरना नहीं है, बल्कि ऊपर जाने वाले अवसरों का लगातार संकुचित होना है।
• ST समूह: अनुसूचित जनजातियों ने लक्षित क्षेत्रीय विकास योजनाओं के कारण कुछ हद तक लचीलापन और ऊर्ध्वगामी सुधार दिखाया है।

धार्मिक प्रतिमान

• हिंदू और मुस्लिम दोनों समूहों में अधोगामी गतिशीलता बढ़ी है, जो अक्सर चुनावी वर्षों के आसपास तीव्र होती देखी गई।
• सिख और ईसाई परिवारों ने शुरुआती वर्षों में बेहतर ऊर्ध्वगामी प्रदर्शन किया, लेकिन दशक के अंत तक उनकी गति भी मद्धम पड़ गई। विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय में भेदभाव के कारण ऊर्ध्वगामी गतिशीलता सबसे कमजोर रही है।

गहराती असमानता: विश्लेषण एवं कारण

सांख्यिकीय विश्लेषण स्पष्ट करता है कि असमानता आकांक्षा को प्रेरित करने के बजाय आर्थिक सीमाओं को और कठोर बनाती है।

• जिला-स्तरीय विषमता: जिन जिलों में आय वितरण अधिक असमान है, वहां परिवारों के नीचे गिरने की संभावना अधिक देखी गई।
• कोविड-19 का प्रभाव: महामारी और उसके अकुशल प्रबंधन ने अनौपचारिक क्षेत्र (कृषि, सूक्ष्म उद्योग) को गहरी चोट पहुंचाई, जिससे आर्थिक व्यवधान लंबे समय तक बना रहा।
• रणनीतिक चूक: अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के बजाय वैचारिक एजेंडे पर अधिक ध्यान देने से कृषि और छोटे उद्योगों में सुधार की गति धीमी रही।

चिंता का विषय: सामाजिक स्थिरता

एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ ऊपर बढ़ने वालों की तुलना में नीचे गिरने वाले परिवारों की संख्या अधिक हो, वह लंबे समय तक सामाजिक स्थिरता बनाए नहीं रख सकती। जब आर्थिक असमानता 'स्थायी' होने लगती है, तो युवाओं में आकांक्षा का स्थान निराशा ले लेती है, जो अराजकता और सामाजिक विद्वेष का कारण बन सकती है।

आगे की राह

• हेडलाइन ग्रोथ से परे सोच: केवल जीडीपी विकास दर के बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार-गहन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।
• अनौपचारिक क्षेत्र का सशक्तिकरण: कृषि और लघु उद्योगों के लिए ऋण, तकनीक और बाजार तक पहुँच सुनिश्चित करना।
• भेदभाव विरोधी ढांचे: जाति और धर्म आधारित आर्थिक बाधाओं को दूर करना केवल सामाजिक न्याय नहीं, बल्कि आर्थिक विकास की अनिवार्यता है।
• सामाजिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण: कमजोर वर्गों के लिए आय सहायता और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना।

निष्कर्ष

भारत का वर्तमान आर्थिक स्वरूप "शेड्स ऑफ ग्रे" (धुंधलेपन) से भरा है। आय की सीढ़ी पर नीचे गिरने वालों की बढ़ती संख्या और ऊपर चढ़ने के संकुचित होते रास्ते भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। आर्थिक प्रगति में 'विश्वास' बहाल करने के लिए नीतियों को न्यायसंगत, समावेशी और गतिशीलता-उन्मुख बनाना अनिवार्य है।